राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; महसूल विभागाने परिपत्रक काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले स्पष्ट निर्देश.
शेतजमीन दुरुस्तीसाठी गौण खनिज रॉयल्टीमुक्त
राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत किंवा नापीक झाल्या आहेत, त्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अशा शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी पुन्हा लागवडीयोग्य आणि सुपीक करण्यासाठी आवश्यक असलेले गौण खनिज, म्हणजेच माती, गाळ, मुरुम आणि कंकर, आता कोणत्याही स्वामित्व धनाशिवाय (रॉयल्टी) मोफत उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात महसूल व वन विभागाने १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
निर्णयामागील पार्श्वभूमी: अतिवृष्टीचा जमिनीवर होणारा परिणाम
राज्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे शेतजमिनी खरडून जाणे, नदी-नाल्यांनी पात्र बदलल्यामुळे जमिनी वाहून जाणे आणि जमिनीचा सुपीक थर वाहून गेल्याने जमीन नापीक होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा नुकसानग्रस्त जमिनी पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर माती, गाळ किंवा मुरुमाची आवश्यकता असते. मात्र, हे गौण खनिज उचलण्यासाठी स्वामित्व धन (रॉयल्टी) भरावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता.
पूर्वीच्या शासन निर्णयातील मर्यादा
यापूर्वी ३० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त व्यक्तींना घर, गुरांचा गोठा किंवा विहीर दुरुस्तीसाठी ५ ब्रास गौण खनिज विना-स्वामित्व धन उचलण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी खरडून गेलेल्या शेतजमिनींच्या दुरुस्तीसाठी प्रभावीपणे होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
नवीन परिपत्रकातील महत्त्वाचे निर्देश
शेतकऱ्यांना सहजपणे गौण खनिज उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार, अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे खरडून गेलेल्या शेतजमिनी लागवडीयोग्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले माती, गाळ, मुरुम व कंकर या गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी आकारण्यात येणारे स्वामित्व धन पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून, ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ यांसारख्या योजनांमधून उपलब्ध होणारा गाळदेखील शेतकऱ्यांना विना-स्वामित्व धन उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?
शासनाच्या या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीने खचलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी तहसीलदार आणि कृषी विभागाने समन्वय साधावा, जेणेकरून एकही आपत्तीग्रस्त शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आपली नापीक जमीन पुन्हा सुपीक करून शेती व्यवसायात उभे राहण्यास मोठी मदत होणार आहे.