अतिवृष्टी आणि रब्बी अनुदान वाटपासाठी KYC प्रक्रिया सुरू प्रलंबित शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, निधी वितरणासाठी शासनाच्या हालचालींना वेग; ‘VK नंबर’ सह तलाठी कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन.
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी
राज्यात अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या आणि रब्बी हंगामातील नुकसानीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. अनेक दिवसांपासून तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित असलेल्या अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेला आता गती मिळाली असून, शेतकऱ्यांसाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) मंजुरी आणि KYC पडताळणीची प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली आहे.
अनुदान वाटपातील तांत्रिक अडथळे
मागील काळात अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. यासाठी शासनाने मदत जाहीर केली होती, मात्र अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे अडकले होते. यामध्ये ‘फार्मर आयडी’ मंजूर नसणे, सामायिक खातेदार, वारसांच्या नोंदी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे KYC अपूर्ण असणे यांसारख्या समस्यांचा समावेश होता. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहिले होते.
शासनाच्या हालचालींना वेग, प्रक्रिया पुन्हा सुरू
शेतकऱ्यांचा वाढता रोष आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर, नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. यानंतर प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, आता KYC करण्याची सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, तलाठी व तहसील कार्यालयांना शेतकऱ्यांचे प्रलंबित असलेले फार्मर आयडी मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांची KYC प्रक्रिया प्रलंबित आहे किंवा फार्मर आयडी मंजूर झालेला नाही, त्यांनी आता तातडीने आपल्या गावातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर जाऊन VK नंबर (गावाचा युनिक कोड), आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकाद्वारे KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच, फार्मर आयडीच्या मंजुरीमध्ये काही अडचण येत असल्यास, संबंधित तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
लवकरच निधी खात्यात जमा होण्याची शक्यता
एकदा फार्मर आयडी मंजूर झाल्यानंतर आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण होताच, अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे मदतीपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या अनुदानाच्या वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.