घरकुल लाभार्थ्यांसाठी खुशखबर! ५०,००० रुपयांच्या वाढीव अनुदानाचा मार्ग मोकळा

घरकुल लाभार्थ्यांसाठी खुशखबर: प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार दिलासा; १५ हजार सोलारसाठी तर ३५ हजार घर बांधकामासाठी, लेखाशीर्ष निर्माण झाल्याने निधी वितरणातील अडथळा दूर.

विशेष प्रतिनिधी:

राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत घरकुलासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारकडून घोषित करण्यात आलेल्या ५०,००० रुपयांच्या अतिरिक्त अनुदानाच्या वितरणातील तांत्रिक अडचण आता दूर झाली आहे. ग्रामविकास विभागाने १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी तीन स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) काढून या अनुदानासाठी आवश्यक ‘लेखाशीर्ष’ (Accounting Head) निर्माण केले आहे. त्यामुळे आता लवकरच हा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी राज्य शासनाने अतिरिक्त ५०,००० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. यासंबंधीचा निर्णय ४ एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात आला होता. मात्र, हे अनुदान वितरित करण्यासाठी आवश्यक असलेले स्वतंत्र लेखाशीर्ष (बजेट हेड) तयार नव्हते. शासकीय नियमांनुसार, कोणत्याही योजनेचा निधी वितरित करण्यासाठी विशिष्ट लेखाशीर्ष असणे बंधनकारक असते. या तांत्रिक अडचणीमुळे घोषणा होऊनही निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकला नव्हता.

अखेरीस, राज्य सरकारने १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढून नवीन लेखाशीर्ष तयार करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे निधी वितरणातील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

अनुदान कसे मिळणार?

राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या ५०,००० रुपयांच्या वाढीव अनुदानाची विभागणी दोन भागांत केली जाणार आहे:

• ३५,००० रुपये: घरकुलाच्या बांधकामासाठी थेट दिले जातील.

• १५,००० रुपये: लाभार्थ्याने आपल्या घरावर ‘पीएम सूर्यघर योजना’ किंवा ‘स्मार्ट’ योजनेअंतर्गत सोलर पॅनल बसवल्यास त्यासाठी पूरक अनुदान म्हणून दिले जातील.

निधी कधी मिळणार?

लेखाशीर्ष निर्माण झाल्यामुळे आता ग्रामविकास विभागाला वित्त विभागाकडे निधीची मागणी करता येणार आहे. मात्र, सध्या राज्यात लागू असलेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे निधी वितरणाची प्रक्रिया थांबलेली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर निधी वितरणाच्या हालचालींना वेग येईल. निधीची मागणी, मंजुरी आणि वितरण या प्रक्रियेनंतर साधारणपणे मार्च महिन्यानंतर हे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, रखडलेल्या घरकुलांची कामे लवकरच मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे.