पात्रता नियमांचे उल्लंघन आणि संशयास्पद नोंदींमुळे केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; पात्र शेतकऱ्यांनी नाव तपासण्याचे आवाहन.
३५ लाखांहून अधिक लाभार्थी अपात्र
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेत मोठी शुद्धीकरण मोहीम राबवत तब्बल ३५ लाखांहून अधिक अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळली आहेत. योजनेच्या पात्रता नियमांचे उल्लंघन आणि संशयास्पद नोंदी आढळून आल्याने हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
सोशल मीडियावरील अफवा आणि सरकारचे स्पष्टीकरण
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर पीएम-किसान योजनेविषयी अनेक चुकीच्या बातम्या पसरत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर शेतजमीन खरेदी केलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेण्याचा अधिकार नाही. ही योजना केवळ त्या तारखेपूर्वीच्या जमीन मालकांनाच लागू आहे.
‘हे’ शेतकरी ठरले अपात्र
अनेक प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील पती-पत्नी, पालक आणि अल्पवयीन मुले अशा अनेक सदस्यांनी स्वतंत्र नावाने योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. हे प्रकार योजनेच्या मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे असल्याने, संबंधित लाभार्थ्यांना तात्पुरते अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
देशव्यापी शुद्धीकरण मोहीम आणि पुढील कारवाई
राष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या या शुद्धीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत ३५.४४ लाख नावे लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात आली आहेत. पुढील पडताळणीनंतर आणखी ५० लाख शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यताही सरकारने व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांचा एकूण आकडा ८५ लाखांच्या पुढे जाऊ शकतो.
पात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे आवाहन
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर, मोबाईल ॲपवर किंवा ‘किसान मित्र चॅटबॉट’द्वारे आपल्या पात्रतेची स्थिती तपासावी. जर एखाद्या पात्र शेतकऱ्याचे नाव चुकून वगळले गेले असेल, तर त्यांनी तात्काळ पुन्हा अर्ज करावा. अर्ज केल्यानंतर पडताळणी होऊन ते पुन्हा योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरू शकतील.