यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी: अतिवृष्टी आणि रब्बी अनुदानाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

४० हजार शेतकऱ्यांच्या अनुदानात तांत्रिक अडथळे; तातडीने कागदपत्रे दुरुस्त करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन.

विशेष प्रतिनिधी, यवतमाळ:

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप २०२५ च्या अतिवृष्टी आणि रब्बी हंगामाच्या अनुदानासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी अनुदानासोबतच रब्बी हंगामाचेही अनुदान दिले जात आहे. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे सुमारे ४० हजार शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने एका प्रेस नोटद्वारे दिली आहे. या शेतकऱ्यांनी तातडीने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून अनुदानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अनुदान वितरणाची सद्यस्थिती

यवतमाळ जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ५,५५,०४२.८६ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. यासाठी शासनाकडून ५,३०,७३६ शेतकऱ्यांना ५५८.८९ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.

ई-पंचनामा पोर्टलवर ४,५१,९९५ बाधित शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली असून, आतापर्यंत ३,२६,८६२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३०३.१७ कोटी रुपये थेट (डीबीटी) जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणात विविध तांत्रिक अडचणी येत आहेत.

अनुदान रखडण्याची प्रमुख कारणे

जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ४०,००० बाधित शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे वाटप खालील कारणांमुळे प्रलंबित आहे:

• तलाठी, कृषी सहायक किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याकडे चुकीची माहिती सादर करणे.

• आधार कार्ड आणि बँक खात्यावरील नावांमध्ये तफावत असणे.

• सामायिक क्षेत्र असल्यामुळे एकाच गट नंबरवर अनेक नावे असणे, मात्र ॲग्रीस्टॅक जुळत नाही.

• वारसांचे संमती पत्र न मिळणे किंवा खाते क्रमांक चुकीचा असणे.

• काही शेतकऱ्यांनी अद्याप बँक खात्याची माहितीच जमा केलेली नाही.

या कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) प्रक्रिया अयशस्वी (फेल) होत असून, रक्कम पुन्हा तहसील कार्यालयात परत येत आहे.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदतीची रक्कम मिळालेली नाही, त्यांनी तातडीने आपल्या गावातील तलाठी किंवा कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधावा. आपल्या कागदपत्रांमध्ये काही तफावत असल्यास, त्याबाबत संपूर्ण माहिती देऊन आवश्यक दुरुस्ती करावी. प्रशासनाकडून या त्रुटी दूर करून, शासन स्तरावरून तात्काळ डीबीटीद्वारे मदत वितरित केली जाईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांनी कळवले आहे.