शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा: कोणत्या बँकांचे कर्ज होणार माफ? अजित पवारांनी दिली माहिती

र्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद, ३० जूनपूर्वी अंमलबजावणी; राष्ट्रीयीकृत, सहकारी आणि ग्रामीण बँकांचा समावेश निश्चित, मात्र पतसंस्था वगळणार.

मुंबई:

राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करणार असून, याची अंमलबजावणी ३० जून २०२६ पूर्वी केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. नागपूर येथील शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारने हे आश्वासन दिले असून, मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी विशेष तरतूद केली जाणार आहे. या घोषणेनंतर, कोणत्या बँकांमधील पीक कर्ज माफ होणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

या संदर्भात, कृषी अभ्यासक ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, ही कर्जमाफी प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या बँकांमधील पीक कर्जासाठी लागू असेल, तर पतसंस्थांमधील कर्जाचा यात समावेश असणार नाही.

कोणत्या बँकांचे कर्ज माफ होणार?

शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या स्वरूपानुसार बँकांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून, त्यानुसार कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल.

• राष्ट्रीयीकृत (सरकारी) बँका: ज्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून पीक कर्ज घेतले आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, इंडियन बँक, युको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँक यांसारख्या सर्व प्रमुख सरकारी बँकांचा समावेश असेल.

• सहकारी बँका: शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक संबंध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी येतो. या बँकांचे पीक कर्ज प्राधान्याने माफ केले जाईल. यामध्ये राज्य सहकारी बँक, सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि शहरी सहकारी बँकांचा समावेश असेल.

• ग्रामीण बँका: ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पुरवणाऱ्या बँकाही या कर्जमाफीसाठी पात्र असतील. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेच्या कर्जदारांना दिलासा मिळेल.

खाजगी बँका आणि पतसंस्थांबाबत काय?

खाजगी बँकांमधील (उदा. HDFC, ICICI, Axis) पीक कर्जाच्या माफीबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. सरकार अंतिम शासन निर्णय (GR) जाहीर करताना याबाबत धोरण स्पष्ट करेल. यापूर्वीच्या काही कर्जमाफी योजनांमध्ये खाजगी बँकांचा समावेश करण्यात आला होता, त्यामुळे यावेळीही तशी शक्यता आहे, मात्र तो निर्णय सरकारच्या धोरणावर अवलंबून असेल.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पतसंस्थांमधून घेतलेले कर्ज या सरकारी कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही. बुलढाणा अर्बनसारख्या मोठ्या पतसंस्थांसह कोणत्याही पतसंस्थेतील कर्जाला ही योजना लागू होणार नाही, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

ही कर्जमाफी केवळ शेतीशी निगडीत पीक कर्जासाठीच असेल आणि सरकार लवकरच त्यासाठीच्या अटी व शर्ती जाहीर करेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.