बिहार निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विलंबाला तोंड; आता डिसेंबरच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात पैसे मिळण्याची शक्यता, महाराष्ट्रावर अन्यायाचा आरोप.
विशेष प्रतिनिधी:
शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आणि केंद्रावर दुजाभावाचा आरोप
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा २१ वा हप्ता नेमका कधी जमा होणार, याबद्दल राज्यातील शेतकरी विचारणा करत आहेत. एकीकडे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीने संकटात असताना, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसोबत दुजाभाव केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील सुमारे ३५ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१ वा हप्ता जमा करण्यात आला, मात्र महाराष्ट्राला यातून वगळण्यात आले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) मदतीप्रमाणेच पीएम किसान योजनेतही महाराष्ट्रासोबत सातत्याने भेदभाव केला जात असल्याचा आक्षेप शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे.
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हप्ता जमा होण्याची शक्यता
ऐन दिवाळीत हा हप्ता मिळणे अपेक्षित असताना झालेल्या विलंबावर आता केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बिहारमधील निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या हप्त्याच्या वितरणाला देशभरात अडथळा निर्माण झाला होता. आता ही आचारसंहिता संपल्यानंतर उर्वरित सर्व राज्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम किसान सन्मान निधीचा हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. मिळालेल्या अद्ययावत माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात २१ व्या हप्त्याचे २००० रुपये जमा होण्याची दाट शक्यता आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि नवीन शेतकऱ्यांचा प्रश्न
दरम्यान, या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. एका कुटुंबात केवळ एकाच व्यक्तीला लाभ मिळणे आणि २०१९ नंतर ज्यांची खातेफोड झाली आहे, अशा नवीन शेतकऱ्यांना योजनेतून वगळले जाणे, यांसारख्या नियमांमध्ये बदल करून नवीन शेतकऱ्यांचाही यात समावेश करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अनुदान नको, शेतमालाला योग्य भाव हवा: शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी
मात्र, याही पुढे जाऊन शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी अशी आहे की, त्यांना पीएम किसान किंवा नमो शेतकरी सन्मान निधी अशा अनुदानाची गरज नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त आणि योग्य भाव देणारी धोरणे सरकारने राबवली, तर शेतकऱ्याला या ‘भीकमाग’ योजनांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, अशी तीव्र भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.