पावसाने सडलेले पीक, कोसळलेले बाजारभाव आणि खरेदीतील अडचणींमुळे शेतकरी चिंतेत.
सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सध्या अनेक संकटांचा सामना करत आहेत. एकीकडे पावसामुळे पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे, तर दुसरीकडे बाजारात मिळणारा कमी दर आणि शासकीय खरेदीतील अडचणींमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अनेक शेतकरी चांगल्या भावाच्या अपेक्षेने (सुमारे ६,००० रुपये प्रति क्विंटल) सोयाबीनची साठवणूक करत आहेत, पण ही वेळ नेमकी कधी येईल, या प्रश्नाने ते चिंतेत आहेत.
सध्याची बाजारपेठेतील आव्हाने
यावर्षी विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे पीक सडले, बुरशी व किडींचा प्रादुर्भाव वाढला. परिणामी, मालाची गुणवत्ता घसरली. बाजार समित्यांमध्ये सध्या सोयाबीनला ३,५०० ते ४,००० रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळत आहे, जो गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहे. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.
शासकीय हमीभाव खरेदी: दिलासा की अडथळा?
केंद्र सरकारने यावर्षी सोयाबीनसाठी ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव (MSP) जाहीर केला आहे. ३० ऑक्टोबरपासून यासाठी नोंदणी सुरू झाली असून, १५ नोव्हेंबरपासून नाफेडमार्फत प्रत्यक्ष खरेदीला सुरुवात होणार आहे. मात्र, या खरेदी प्रक्रियेतही अनेक अडथळे आहेत:
-
नोंदणीतील विलंब: अनेक ठिकाणी नोंदणी पोर्टल आणि खरेदी केंद्र अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाहीत.
-
FPC मंजूरीतील अडथळा: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPC) मंजूरी मिळण्यास विलंब होत असल्याने थेट MSP खरेदीत अडथळा निर्माण झाला आहे.
-
गुणवत्तेची अट: शासकीय खरेदी केंद्रांवर ओले किंवा सडलेले पीक नाकारले जात असल्याने, पावसाने नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे कठीण झाले आहे.
-
अपुरे व्यवस्थापन: खरेदी केंद्रांवरील गर्दी आणि अपुऱ्या व्यवस्थापनामुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे? तज्ज्ञांचा सल्ला
सध्याच्या परिस्थितीत बाजारभाव हमीभावापेक्षा १,३०० ते १,८०० रुपयांनी कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यावर मात करण्यासाठी तज्ज्ञांनी काही महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत:
-
MSP केंद्रावर विक्रीला प्राधान्य: व्यापाऱ्यांना कमी भावात माल विकण्याऐवजी, शेतकऱ्यांनी किमान हमीभावासाठी शासकीय खरेदी केंद्रांवरच विक्री करावी.
-
नोंदणी आणि कागदपत्रांची पूर्तता: आवश्यक कागदपत्रांसह तात्काळ नोंदणी पूर्ण करावी. फिंगरप्रिंट जुळत नसल्यास फेस आणि आय स्कॅनिंग प्रणालीचा वापर करावा, ज्यामुळे वेळ वाचेल आणि गोंधळ टाळता येईल.
-
मालाची प्रतवारी: पीक व्यवस्थित सुकवून ओला आणि खराब झालेला माल वेगळा ठेवावा.
-
पर्यायांचा विचार: बाजार, FPC, सहकारी संस्था आणि स्थानिक व्यापारी या सर्व पर्यायांचा अभ्यास करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
शासकीय खरेदी सुरू होणे ही सकारात्मक बाब असली तरी, व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि अतिवृष्टीमुळे खराब झालेला माल यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे योग्य वेळी, बाजारभावाकडे लक्ष देऊन आणि सर्व पर्यायांचा विचार करूनच विक्रीचा निर्णय घेतल्यास होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते.