राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत (Mukhyamantri Annapurna Yojana) प्रलंबित असलेल्या मोफत गॅस सिलिंडर अनुदानाच्या वितरणास अखेर राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या महिलांना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी एकूण ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयाद्वारे निधी वितरणाला मंजुरी
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतील निधी वितरणासंदर्भात राज्य शासनाने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या देयकांच्या आदायकीसाठी निधी वितरित करण्यासंबंधी मंजुरी देतो. या योजनेसाठी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) या दोन्ही प्रवर्गाकरिता ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी ३० कोटी वितरित
या तरतूदीनुसार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील महिला लाभार्थ्यांसाठी ३० कोटी रुपये इतका निधी तातडीने वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थी महिलांना दिलेल्या अनुदानापोटी तेल कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रलंबित देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी हा निधी वापरला जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
इतर प्रवर्गासाठी स्वतंत्र यंत्रणा
अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी आदिवासी विकास विभाग आणि खुल्या प्रवर्गासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनुदानाच्या वितरणाविषयी निर्माण झालेल्या शंका दूर झाल्या असून, पात्र महिला लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात
या योजनेत पात्र महिला लाभार्थ्यांनी गॅस सिलिंडर खरेदीसाठी भरलेले पैसे आता अनुदानाच्या स्वरूपात थेट त्यांच्या बँक खात्यात वितरित केले जातील. यामध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत मिळणारे २०० रुपयांचे अनुदान वगळता उर्वरित रक्कम समाविष्ट असेल. लवकरच लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाचे पैसे जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.