हिंगोलीतील सिंचन प्रकल्पांना निधी, जिल्हा बँकांना भागभांडवल; १९ हजार कोटींची मदत दिल असल्याचा सरकारचा दावा
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (११ नोव्हेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सहकार, जलसंपदा आणि वित्त विभागाशी संबंधित पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी ज्या मदतीच्या घोषणेची वाट पाहत होते, त्याबद्दल कोणताही नवीन निर्णय घेण्यात आला नाही. दुसरीकडे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी आतापर्यंत १९ हजार कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना वितरित केल्याचा दावा केला आहे.
आजच्या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित होते. बैठकीनंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती जाहीर केली, मात्र अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या मदतीवर कोणतीही चर्चा झाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
१९ हजार कोटींच्या मदतीचा दावा; शेतकरी मात्र प्रतीक्षेत
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील २.२६ कोटी अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी एकूण १९,४५३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये रब्बी हंगामासाठी जाहीर केलेल्या १० हजार रुपये प्रति हेक्टरी अनुदानापोटी ९,६०० कोटी रुपये आणि खरीप हंगामातील नुकसानीसाठी एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ९,८५३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
मात्र, सरकारच्या या दाव्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप रक्कम जमा झाली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी वाड्या-वस्त्यांवर मदत पोहोचली, पण मोठ्या गावातील शेतकरी वंचित असल्याचे चित्र आहे. एकाच कुटुंबातील वेगवेगळ्या सदस्यांपैकी केवळ एकालाच मदत मिळत असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
-
सहकार विभाग: नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच, धाराशिव जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली.
-
जलसंपदा विभाग: हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपये, तर सेनगाव तालुक्यातील सुकळी साठवण तलावासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
-
विधी व न्याय विभाग: राज्यातील न्यायालयीन संकुले आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येणार आहेत.
-
वित्त विभाग: पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली. आता हा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत असेल.